ਸੋਸ਼ਲ ਵੇਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ/ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ - Punjab News Channel

Online Web News Channel (ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ)

Latest

Post Top Ad

Your Ad Spot

Monday, 19 February 2018

ਸੋਸ਼ਲ ਵੇਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੇਂਟ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ/ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ

ਜਲੰਧਰ 19 ਫਰਵਰੀ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ)- 'ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਸੇਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ੩ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ NPA ( Non Performing Asset) ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ੭-੮ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਹੀਆ'। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਨਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਲਜ ਐੱਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ/ਐੱਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਫੀਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ੨੦੧੯-੨੦ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਣੀਆ ਪੈਣਗੀਆਂ। ੧੧੫ ਕਰੋੜ ੭੩ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ੨੧ ਕਰੋੜ ਬੀ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੇਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ (ਸੇਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਜੋ ਨਾ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਜਿਡੇਂਟ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੧੧੫ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ (੧੨ ਮਈ ਨੂੰ) ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਯੂਟੀਲੀਸਾਸ਼ਨ ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ੫੦੦ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਾਇਨੇਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾ ਆਡਿਟ ਦਾ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਕੇ ਡਿਲੇ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸੇਕਰੈਟਰੀ ਵਿਪਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3/94/2016 - SA1 / 1493 ਤਾਰੀਖ ੨੨ਜੁਲਾਈ ੨੦੧੬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਐੱਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਅੱਧੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ੨੦੧੬-੧੭ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਣੀ ਪਵੇਗੀ।  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ੨੦੧੧ -੧੨ ਤੋਂਂ ਲਾਗੁ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਕਾਨਫ਼ੇਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਂਬਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਐੱਸ.ਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਏ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂਕਿ ਐੱਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾ ਐਸ.ਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

No comments:

Post Top Ad

Your Ad Spot