ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲ਼ਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ - Punjab News Channel

Online Web News Channel (ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ)

Latest

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thursday, 12 October 2017

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲ਼ਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ

ਜਲੰਧਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ)- ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਐਫਿਲਇਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲ਼ਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸਿਪਲਸ, ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੇਂਬਰਸ ਨੇ ਬਾਜੁ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰਿਬਨ ਲਗਾ ਕਰ ਸ਼ਾਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰਿਫਿਕੇਸ਼ਨ,  ਦਿਮਾਗੀ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ  ਸਕੂਲ ਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ, ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰਾ ਹੋਣ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਸ  ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਭਰ  ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਟੀਚਰਸ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਸਾ ਮੇਂਬਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨਿਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਸਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੇਜਿਡੇਂਟ ਜੋਧ ਰਾਜ ਗੁਪਤਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਬੀਏ ਅਤੇ ਐਮਏ ਪਾਸ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਆਨ ਲਾਇਨ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਐਨਆਈਓਏਸ ਵਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਸ ਨੂੰ ਕਰਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਜਗਾਰ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਵੀ ਹਜਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਸਾ ਮੇਂਬਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

No comments:

Post Top Ad

Your Ad Spot