ਚੁੱਲੇ-ਚੌਂਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ - Punjab News Channel

Online Web News Channel (ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ)

Latest

Post Top Ad

Your Ad Spot

Wednesday, 1 March 2017

ਚੁੱਲੇ-ਚੌਂਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ

ਜਲਾਲਾਬਾਦ, 1 ਮਾਰਚ (ਬਬਲੂ ਨਾਗਪਾਲ)-ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਕੇ ਚੁੱਲੇ-ਚਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਪ ਮੰਡਲ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਪ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਆਣੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਘੁੰਡ ਅਤੇ ਚੁੱਲੇ ਚਾਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੇ ਚੁੱਲੇ ਚਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਖੋਹ ਕੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਪੰਚਾਇਤੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾ ਫਿਰ ਲੜਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 146 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ 50 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਜਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਅਟੈਸਟਿਡ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰ ਤਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਕਈ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

No comments:

Post Top Ad

Your Ad Spot