ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ - Punjab News Channel

Online Web News Channel (ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ)

Latest

Post Top Ad

Your Ad Spot

Tuesday, 4 October 2016

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਵਿੱਦਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਪਹੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਸ ਦਿਲਾਸੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 137 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਅੱਜ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਮਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਪਰ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸੰਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਅਹੁਦੇ  ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਇਬੇ੍ਰਰੀਅਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗਰੈਚੂਟੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿੳਂੁ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਫੈਕਿਲਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਫਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। “ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਏਡਿਡ) ਦਾ ਐਚ.ਆਰ.ਏ. ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਕੌਮਾਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਇਕ ਐਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤਿਬਧਤਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇੰਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 137 ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮਨ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪਰਿਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਸਕਣ।
-ਡਾ. ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਨ ਗੋਰਮੈਂਟ ਅਫੈਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਸ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਮਿ੍ਰੰਤਸਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ : 98788-22140

No comments:

Post Top Ad

Your Ad Spot